टेरामक्स अनियमितता : खरिदको सुरुवातकर्ता मन्त्री बस्नेत
१९ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
टेण्डरसम्बन्धी कागजात बारम्बार फेरबदल भएको, अनुकूलको कम्पनी छनौट हुनेगरी छनौट मापदण्ड तयार भएको लगायतका पाटोमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कानूनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कसरी नागरिकको फोन सम्पर्कको विस्तृत विवरण (कल डिटेल रेकर्ड–सीडीआर) र म्यासेज आदानप्रदानको गोप्य विवरणमाथि समेत पहुँच राख्ने प्रविधि भित्र्याउने निर्णय भयो भनी अख्तियारले नीतिगत तहमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी आवेदन मार्फत यससम्बन्धी कागजात मागेर हेर्दा हामीले यो निर्णयमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको संलग्नता समेत रहेको विवरण भेटेका छौं ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत हाल स्वास्थ्य मन्त्री छन् भने सचिव गुरुङ अवकाशपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तको रुपमा कार्यरत छन् । निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्ट (हाल दिवंगत) ले पनि फाइल अघि बढाएको देखिन्छ ।
यसरी अघि बढ्यो प्रक्रिया
‘वास्तविक मूल्यभन्दा ठूलो लागत देखाई टेरामक्स प्रविधि आयात गराउने भनी एउटा समूहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्भर झालाई प्रभावित पारेको थियो, त्यही योजना अनुसार काम अघि बढाउन थालियो’ २०७४ साउन/भदौंको घटनाबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नै पहलमा निर्णय गराउनुभन्दा पनि मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय भएमा सहज हुने देखेर उहाँले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो ।’
मन्त्री बस्नेतकै नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्विकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठायो । अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट शुरु भएको राय उपसचिव, सहसचिव हुँदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेश भएको थियो ।
सचिव गुरुङले अघि बढाएको प्रस्ताव सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले स्विकृत गरी मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमक्ष पेश गरे । त्यहीक्रममा मन्त्री बस्नेतले आफ्नै स्वविवेकबाट टेरामक्स प्रणाली स्थापनासम्बन्धी निर्णय थपेका हुन् ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात हेर्दा, २३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्विकृत गरिएको भनी लेखेका छन् । त्यही निर्णयमा एउटा वाक्य घुसाउँदै उनले थपेका छन्, ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाइपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने ।’
त्यही निर्णयमा अरु विवरण थपेर उनले सातवटै प्रदेशका २/२ वटा जिल्लाका विद्यालयमा आईसीटी परियोजना सञ्चालनको निर्णय पनि थपेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको कार्यक्रममा उनले थप चार वटा आफ्ना कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको विषय समेत परेको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीको त्यही निर्देशन देखाएर प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाखको बजेट स्विकृत गरेको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब ८४ करोड प्राधिकरणको बजेट थियो भने बाँकी १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ग्रामिण दूरसञ्चार कोषबाट बेहोर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो ।
मन्त्रीबाट शुरु भएको प्रक्रिया
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्भर झाले कल बाइपासबारे त्यतिबेला केही वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको बताए । त्यतिबेला भने प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमा मन्त्रीले नै अर्को कार्यक्रम थपेर पठाएपछि निर्णय कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले त्यतिबेला पठाएको कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूबाट थप गरेर यस्तो प्रणाली लागू हुनुपर्छ भनेर आएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूबाटै आएको कार्यक्रम लागू नगर्ने कुरा भएन । समग्र सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेकाले त्यहाँका सबै पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मेरो मात्रै के भूमिका हुन्छ र ?’
टेरामक्सबारे निर्णय हुनुअघि झा स्विजरल्याण्ड पुगेका थिए र उनको टोलीलाई टेण्डर प्रतिस्पर्धामै संलग्न एक कम्पनीका सञ्चालकको समूहले आतिथ्यता गरेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि नेपाल फर्केर उनले मन्त्रालयमार्फत यसबारे निर्णय गराएका थिए ।
तर झाले यसबारे थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मन्त्रीले थप गरेको कार्यक्रम र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको तत्कालीन अध्यक्ष झाको भनाइ छ । त्यो निर्णयको केही समयपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण राजीनामा दिएको र पछिको घटनाक्रमबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।
झाको राजीनामापछि दूरसञ्चार प्राधिकरणकै बरिष्ठ निर्देशक रहेका पुरुषोत्तम खनाल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भए । खनालको नियुक्तिपछि टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि भएको टेण्डर प्रक्रियाले गति लिएको देखिन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा उपकरण तथा ५ वर्षसम्म त्यसको सञ्चालन समेत गर्ने गरी टेण्डर सूचना निकालेको थियो । १६ वटा कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकोमा १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य बनाइयो ।
लेबनानको भेन्राइज, स्विजरल्याण्डको एसजीएस, हङकङको एन्सफ्ट र क्यानडाको टीकेसी प्रतिस्पर्धामा थिए । कार्यावधि, कारोवार, विशेषज्ञता लगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने जनशक्ति लगायतमा २० अंक तोकिएको थियो ।
पछि मापदण्ड नै परिवर्तन गरी नेपाल बाहेकको हकमा अन्य मुलुकमा पनि अपरेटरसँग पनि काम गरे फरक नपर्ने भनी शर्त परिवर्तन गरियो । कम्पनीहरु छनौट भइसकेपछि भने शुरुको मापदण्डलाई परिवर्तन गरिएको थियो । मापदण्ड परिवर्तन भेन्राइजका लागि थियो, किनभने उसले अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरेकाले अयोग्य भई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनसक्थ्यो ।
चारवटा कम्पनीको सीमित प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणले लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्सलाई टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि छनौट गरेको थियो । निकटतम प्रतिस्पर्धीले प्रस्ताव गरेको अंकलाई मात्रै आधार मान्दा भेन्राइज सोलुसन्सलाई छनौट गर्दा प्राधिकरणलाई तत्कालीन विनिमयदर अनुसार एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो ।
कानूनी व्यवस्थाविना नै नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने प्रविधि स्थापनाबारे निर्णयको आधारबारे प्रश्न गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष झाले हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग थप बुझ्न आग्रह गरे ।
‘म त अब बुढो भएँ, धेरै कुरा सम्झन पनि सक्दिनँ, खनालजी (पुरुषोत्तम खनाल) लाई नै सोध्नुहोस्, उहाँलाई थाह छ,’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयले गरेको पत्राचार अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएको हो, यसबारे मलाई मात्रै किन सोध्नुहुन्छ ?’
****
Source: Online Khabar